पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक व्यवस्था का सबसे शीर्ष और अंतिम मध्यस्थ है, जो संवैधानिक और कानूनी मामलों में अंतिम फैसले सुनाता है। इसकी स्थापना 1956 के संविधान के तहत हुई थी, और यह पहले कराची तथा लाहौर में स्थित था, जिसे बाद में 1974 में रावलपिंडी और अंततः 1993 में राजधानी इस्लामाबाद में अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित किया गया। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और इन्हें निर्धारित अवधि तक या दुराचार के मामले में सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा हटाए जाने तक पद पर बने रहना होता है। संविधान के अनुच्छेद 176 से 191 तक इसके अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति और शक्तियों का विस्तार से वर्णन है, जिसमें उच्च न्यायालयों के ऊपर अपीलीय अधिकार और विभिन्न सरकारों के बीच विवादों पर मूल अधिकार शामिल है। अपने इतिहास में इस अदालत ने कई सैन्य शासनों और असंवैधानिक सरकारों के दौरान भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और सरकार के कार्यों पर एक वास्तविक निगरानीकर्ता की भूमिका निभाई है।