आंध्र प्रदेश सरकार (GOAP) भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार है, जिसमें 175 विधायक 5 साल की अवधि के लिए विधान सभा के लिए चुने जाते हैं। इस सरकार में राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें 175 सदस्यों वाली विधान सभा और 56 सदस्यों वाली विधान परिषद शामिल हैं। न्यायपालिका की बात करें तो, 1 जनवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय बन गया, और इसके निर्णयों के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सरकार के आधिकारिक प्रतीक में 'धम्म चक्र' (कानून का पहिया) और 'पूर्ण घटक' (बहुतायत का फूलदान) शामिल है, जिस पर तेलुगु, अंग्रेजी और देवनागरी लिपियों में नाम तथा 'सत्यमेव जयते' अंकित है। यह सरकार भारतीय संविधान के तहत राज्य के दैनिक प्रशासन, कानून निर्माण और न्यायिक व्यवस्था का संचालन करती है।