पेंशन एक ऐसा कोष है जिसमें कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान धन जमा होता है और सेवानिवृत्ति के बाद आवधिक भुगतान किया जाता है, जो निर्धारित लाभ या निर्धारित योगदान योजना हो सकती है। दिसंबर 2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में तीन बड़े बदलाव किए ताकि यह निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सके। पहले बदलाव में, केंद्र सरकार ने अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया, जबकि कर्मचारी का योगदान 10% ही रहा, जिससे पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दूसरे बदलाव में, परिपक्वता पर निकाली जाने वाली 60% राशि को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया, जबकि पहले केवल 40% ही करमुक्त थी। तीसरे बदलाव में, कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड को इक्विटी या अन्य फंड में निवेश करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, और वे साल में एक बार इसे बदल सकते हैं। इन सुधारों से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में काफी इजाफा होगा और यह योजना अधिक लचीली बन गई है।