केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी। यह बोर्ड आयकर सहित सभी प्रत्यक्ष करों की नीति, योजना और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, और इसका काम आयकर विभाग के माध्यम से होता है। ऐतिहासिक रूप से, यह 1924 के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के विभाजन से बना था, क्योंकि एक ही बोर्ड के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रबंधन असंभव हो गया था। सीबीडीटी का नेतृत्व एक अध्यक्ष (विशेष सचिव पदेन) करते हैं, जिनके साथ आयकर, अन्वेषण, कानून, कार्मिक आदि से जुड़े छह सदस्य (अतिरिक्त सचिव पदेन) होते हैं, और ये सभी भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसके अलावा, बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों (जैसे मुख्य आयुक्त, आयकर आयुक्त आदि) की निगरानी करता है और निरीक्षण (ऑडिट), अनुसंधान, सतर्कता जैसे विशेष निदेशालयों से सहायता लेता है। संक्षेप में, सीबीडीटी देश के प्रत्यक्ष कर ढांचे का शीर्ष प्रशासनिक और नीति-निर्माता निकाय है।