दिल्ली सरकार, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (GNCTD) की सरकार कहा जाता है, भारत की राजधानी की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है, जिसमें 70 सदस्यीय विधान सभा, उच्च न्यायालय और उपराज्यपाल शामिल हैं। यह एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ निर्वाचित सरकार होती है, लेकिन 2021 के विवादास्पद GNCTD संशोधन अधिनियम ने केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार से अधिक प्रधानता दे दी। स्थानीय प्रशासन के लिए, दिल्ली नगर निगम को 2012 में तीन भागों (उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी) में विभाजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब शहर में तीन महापौर हैं, साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीन दिल्ली छावनी बोर्ड भी कार्यरत है। ऐतिहासिक रूप से, दिल्ली विधान सभा पहली बार 17 मार्च 1952 को गठित हुई थी, लेकिन 1956 में भंग कर दी गई और 1993 में संविधान के 69वें संशोधन के बाद पुनः स्थापित हुई। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री भाजपा की सुषमा स्वराज थीं; शीला दीक्षित (कांग्रेस) सबसे लंबे समय तक (तीन बार) मुख्यमंत्री रहीं और उन्होंने शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।