भारत का योजना आयोग 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य कार्य देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के योजना भवन में था, और यह संसाधनों का आकलन, प्राथमिकताएँ निर्धारित करने तथा योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने जैसे कार्य करता था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था, और इसकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, हालाँकि युद्ध और सूखे के कारण कई बार योजना प्रक्रिया बाधित हुई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा की, और 13 अगस्त 2014 को इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर जनवरी 2015 में नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) का गठन किया गया, जो अब एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।