भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जो राष्ट्रपति, राज्य सभा (राज्यों का सदन) और लोक सभा (लोगों का सदन) से मिलकर बना एक द्विसदनीय विधानमंडल है। लोक सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं (वर्तमान में 543 सदस्य), जबकि राज्य सभा के सदस्य (वर्तमान में 245) राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और यह एक स्थायी सदन है जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने या लोक सभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, और यह सब नई दिल्ली स्थित संसद भवन में होता है।

ऐतिहासिक रूप से, प्राचीन भारत में ग्राम-पंचायतें लोकतंत्र का आधार थीं, लेकिन मध्य युग में ये संस्थाएँ कमजोर पड़ गईं। ब्रिटिश शासन के दौरान, 1853 के चार्टर अधिनियम और 1861 के भारतीय कौंसिल अधिनियम ने विधायी निकायों की नींव रखी, जिसे 'भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र' कहा गया। इसके बाद 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और 1892 तथा 1919 के अधिनियमों ने भारतीयों को विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया। इस प्रकार, आधुनिक भारतीय संसद प्राचीन पंचायती व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय परंपराओं के मिश्रण से विकसित हुई है, जो आज देश के लोकतंत्र की रीढ़ है।