लाहौर उच्च न्यायालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसका मुख्य आसन लाहौर में स्थित है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1866 में एक मुख्य न्यायालय (चीफ़ कोर्ट) के रूप में हुई थी, लेकिन 21 मार्च 1919 को राजा जॉर्ज पंचम के आदेश से इसे पूर्ण उच्च न्यायालय का दर्जा दे दिया गया। 1947 में भारत विभाजन के बाद इसका अधिकारक्षेत्र घटकर केवल पाकिस्तानी पंजाब तक सीमित रह गया, जबकि भारतीय पूर्वी पंजाब के लिए एक अलग न्यायालय गठित हुआ। वर्ष 1981 में इसके अंतर्गत रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में तीन नई बेंचों की स्थापना की गई, और वर्तमान में फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरनवाला व डी.जी. खान में भी नई चौकियाँ खोलने की योजना है। यह न्यायालय पाकिस्तान की न्यायपालिका का प्रमुख स्तंभ है, जो न केवल सभी अधीनस्थ जिला अदालतों की देखरेख करता है, बल्कि प्रांत की जनता को न्याय दिलाने और संविधान की रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है।