भारतीय न्यायालय प्रणाली का सारांश

न्यायालय (अदालत या कोर्ट) वह स्थान है जहाँ न्याय प्रशासन का कार्य होता है, और बोलचाल की भाषा में इसे कचहरी भी कहा जाता है। भारत में न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली प्राचीन परंपरा से संबद्ध नहीं है; मुगल काल में सदर दीवानी अदालत (व्यावहारिक मामले) और सदर निजाम-ए-अदालत (आपराधिक मामले) नामक दो प्रमुख न्यायालय थे। सन् 1857 के असफल स्वातंत्र्ययुद्ध के बाद अंग्रेजी न्याय-प्रशासन प्रणाली के आधार पर न्यायालयों की स्थापना हुई, और उस समय इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल भारत की सर्वोच्च न्यायालय थी। सन् 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) देश का सर्वोच्च न्यायालय बना, जो सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय भी है। न्यायालयों को उच्च-निम्न, व्यावहारिक, दंड, राजस्व, प्रथम तथा अपील न्यायालय जैसे विभिन्न वर्गों में बाँटा गया है—प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, जिले में जिला न्यायाधीश का न्यायालय, तथा सिविल जज, मुंसिफ, दंडाधिकारी, सत्र न्यायालय और राजस्व आयुक्त जैसे अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत हैं।