बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) भारतीय संविधान द्वारा गठित एक प्रमुख संस्था है, जिसकी अवधारणा 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली समिति से ली गई थी और यह 1 अप्रैल 1949 को उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। यह आयोग बिहार में प्रशासनिक, पुलिस, वित्त और राजस्व जैसी सिविल सेवाओं के लिए भर्ती करता है, जिसके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और उसकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा, 1000 अंकों की मुख्य लिखित परीक्षा (हिंदी, दो सामान्य अध्ययन पत्र और एक वैकल्पिक विषय) तथा साक्षात्कार शामिल हैं, जबकि पदोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जाती है। 1965 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसका औपचारिक गठन हुआ, और संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, BPSC बिहार की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती एजेंसियों में से एक है, जो पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से राज्य की सेवा के लिए योग्य नागरिकों का चयन सुनिश्चित करता है।